छत्तीसगढ़

पटवारी ने सर्वे का जिम्मा अप्रशिक्षित सर्वेयर को सौंपा वनांचल क्षेत्र कुकदूर तहसील के ग्राम नेऊर के सैकड़ों किसान धान खरीदी से वंचित होने की कगार पर भौतिक सत्यापन में गलत प्रविष्टि, किसानों ने जताई नाराज़गी — अब दावा-आपत्ति की तैयारी।

कवर्धा/पंडरिया। कुकदूर तहसील के नेऊर हल्के के ग्राम नेऊर और कुशियारी के लगभग सैकड़ों किसानों के सामने इस बार धान विक्रय का संकट खड़ा हो गया है।
कारण यह है कि DCS पोर्टल में भौतिक सत्यापन के दौरान गलत फसल प्रविष्ट कर दी गई,जबकि किसानों के खेतों में धान की फसल लहलहा रही है।
ग्राम के किसान संतराम, नोहर परस्ते, केदारनाथ, लखन, मेघनाथ, शिवराम सहित अनेकों किसानों ने बताया कि उन्होंने अपने खेतों में धान की बुआई की थी,
लेकिन पटवारी की अनुपस्थिति में एक अप्रशिक्षित सर्वेयर ने ऑनलाइन सर्वेक्षण कर लिया।
पटवारी ने इतने जिम्मेदारी भरे कार्य को उसी सर्वेयर के भरोसे छोड़ दिया,
जो न तो प्रशिक्षित है और न ही राजस्व प्रक्रिया की जानकारी रखता है।

किसानों का आरोप है कि पटवारी के अधिकांश कार्य उसी सर्वेयर के माध्यम से किए जा रहे हैं,
जिससे लगातार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रहती हैं।
इस बार तो गलती इतनी बड़ी हो गई कि सैकड़ों किसानों की फसल DCS पोर्टल में अन्य फसल के रूप में दर्ज हो गई,
जबकि खेतों में पूरी तरह धान की फसल खड़ी है।

इस कारण अब किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित हो सकते हैं।
यह पूरा इलाका शत-प्रतिशत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है,
जहाँ अधिकांश किसान छोटे जोत के हैं और धान विक्रय ही उनकी प्रमुख आय का साधन है।

किसानों ने बताया कि वे तहसील कार्यालय के कई चक्कर लगा चुके हैं,
लेकिन अधिकारी व पटवारी से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
अधिकांश किसान पढ़ना लिखना नहीं जानते उन्हें आवेदन की प्रक्रिया भी नहीं मालूम है,
जब अन्य लोगों से जानकारी मिली, तब उन्हें पता चला कि उनके रकबे में धान दर्ज ही नहीं है।

अब सभी प्रभावित किसान सामूहिक रूप से दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की तैयारी में हैं।
उन्होंने मांग की है कि संबंधित अधिकारी पुनः भौतिक सत्यापन कर सुधार कराएं,
ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके।

कृषि विभाग सूत्रों के अनुसार, इस तरह के प्रकरण अन्य ग्रामों से भी सामने आए हैं।
विभाग द्वारा सभी शिकायतों की सूची तैयार कर राज्य मंत्रालय (नवा रायपुर) भेजी जा रही है,
जहाँ से DCS पोर्टल में फसल सुधार की अनुमति जारी की जाएगी।

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