CG – सो रहा खनिज विभाग राजस्व नें संभाला मोर्चा नदियों का हाल हुआ बेहाल बीजेपी सरकार की क्षेत्र में ये अधिकारी करा रहें किरकिरी जानें पूरा मामले पढ़े पूरी ख़बर
बिलासपुर//मस्तूरी ब्लॉक के अंतिम छोर अमलडीहा रेत घाट में अवैध रेत खनन की लगातार मिल रही शिकायत पर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है बीते दो दिनों में तहसीलदार प्रकाश कुमार साहू के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई जहाँ रेत माफियाओ में हड़कंप मचा हुआ हैं दिनांक 14 मई 2025 को गौरव ट्रेडिंग की गाड़ी सीजी 10 BN 046 को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ लिया गया वहीं 15 मई को दीपक बंजारे ट्रेडर्स की गाड़ी सीजी 10 B 6111 को भी धर दबोचा गया। दोनों मामलों में रॉयल्टी दस्तावेज नहीं पाए गए । जानकारी के अनुसार 100 में से 99% गाड़ी बिना रॉयल्टी रेत निकाल रही है ।
ताज्जुब की बात तो ये हैं की खनिज विभाग क्षेत्र में इनकों रोकने में नाकाम रही हैं पर तहसीलदार साहू ने मोर्चा संभाल लिया हैं क्षेत्र में अवैध खनन पर नकेल कसने की कार्रवाई तेज हो गई है अमलडीहा और पचपेड़ी जैसे इलाकों मे पहली बार ऐसा अधिकारी देखने को मिला है जब राजस्व विभाग खनिज विभाग से आगे बढ़कर कार्रवाई कर रहा है। खनिज विभाग की चुप्पी राजस्व विभाग की सक्रियता खनिज विभाग जहां अब तक आंखें मूंदे बैठा था वहीं अब राजस्व विभाग में मोर्चा संभाल लिया है अमलडीहा घाट में रात दिन भारी मशीनों के जरिए रेत निकाला जा रहा था जो पर्यावरणी नियमों का खुला उल्लंघन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर भारी वाहन बना रहे खतरा ग्रामीण और किसानों के लिए बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों पर 70 80 टन रेत नदी हाईवे दौड़ रही है जब इस सड़क की क्षमता महज 10- 12 तन की है। इसके सड़कों की हालत बत्तर, हो रही है और ग्रामीण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेसी नेता का रिश्तेदार बना रेत माफिया का सरगना सूत्रों के अनुसार मल्हार और पचपेड़ी इलाकों में एक कांग्रेसी नेता का रिश्तेदार खुलेआम धमकी देता फिरता है जो करना है कर लो हमारी सेटिंग है। और बेखौफ होकर रेत की चोरी कर रहा है बताया जा रहा है कि वह खनिज विभाग का अधिकारों के साथ मिलीभगत का दावा कर रहा है ।बीते साल हुई थी मौत फिर भी जारी है अवैध खनन है कि पिछले साल अमलडिहा रेत घाट मे दबकर एक हाईवा हेल्पर की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके अवैध खनन रात दिन जारी है उक्त समय प्रशासन ने नोटिस जारी कर कार्रवाई का दावा किया था जो अब तक अधूरा ही नजर आ रहा है। प्रशासनिक सख़्ती से फिलहाल अवैध माफियाओं में हड़कंप जरूर है लेकिन अगर खनिज विभाग इसी तरह चुप बैठ रहा तो यह सख़्ती कुछ समय की ही साबित होगी जरूरत है कि ऐसे अधिकारियों को बढ़ावा दिया जाए तो साहसिक कदम उठाकर अवैध गतिविधियों पर लगाम कस सके।
