CG – जनहित व जनसुरक्षा के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने वाला प्रगति का बजट : तेजपाल शर्मा
जनहित व जनसुरक्षा के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने वाला प्रगति का बजट : तेजपाल शर्मा
जगदलपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने का 25 वां बजट आज पेश किया। पिछला बजट साल 2024-25 में 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ था. इस बार बजट में युवाओं को नौकरियां, शिक्षा, किसान कल्याण, सरकारी कर्मचारियों, अधोसंरचना निर्माण समेत महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस वर्ष का अनुमानित बजट लगभग 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपए से अधिक का रहा जो विगत बजट से 12 प्रतिशत अधिक है।
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजपाल ने कहा कि बजट 2025-26 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को गति देना वाला प्रगति का बजट है। आज जो ऐतिहासिक एवं सर्वस्पर्शी बजट माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में प्रस्तुत किया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर हमारे बस्तर संभाग एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए की गई घोषणाओं से हमारी जनजातीय समुदाय व आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे, प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, कृषि व किसान कल्याण, युवाओं को रोजगार व शिक्षा, शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन, अधोसंरचना विकास, जनजातीय समुदाय एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के साथ ही सर्वस्पर्शी बजट से जन-जन की सुरक्षा एवं प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा।
तेजपाल शर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष का बजट “GYAN” (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, जबकि इस वर्ष का बजट “GATI” (गुड गवर्नेस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केन्द्रित है जिससे छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। बजट में महतारी वंदन योजना के बजट में वृद्धि कर 5500 करोड़ रुपए किया जाना, आगामी 3 वर्षों में लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रदेश की 8 लाख महिलाओं को लखपति बनाना, 7 वर्किंग वूमन हॉस्टल, बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं और महिलाओं को समर्पित महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा। 50 करोड़ रुपये के बजट से बनने वाले ये सदन महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक माहौल प्रदान करेंगे।
