7th Pay Commission Central government employees  Dearness allowance

7th Pay Commission : केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिल रहा है. इसका अलावा लगातार महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में भी इजाफा हो रहा है. लेकिन, केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों (Central government employees) के लिए सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला ला सकती है. भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने जुलाई 2016 में ही इसका इशारा दे दिया था. (7th Pay Commission) (Central government employees) (Dearness allowance)
 

संसद में एक ऐलान के दौरान उन्होंने कहा था कि अब वेतन आयोग (Pay Commission) से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए. वित्त मंत्रालय (Finance ministry) के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए अब नया वेतन आयोग नहीं आएगा. सरकार इस पर काम कर रही है कि कर्मचारियों की सैलरी में उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के हिसाब से इजाफा किया जाए.

नहीं आएगा अगला वेतन आयोग :

सूत्रों की मानें तो सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा. ज़ी बिजनेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक वृद्धि हो जाए. इस व्यवस्था को ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ के नाम दिया जा सकता है. वहीं, कर्मचारियों का भी मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन वृद्धि के लिए साल 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनके लिए गुजारा करना मुश्किल होगा. हालांकि, सरकार की तरफ से अंतिम फैसला आने तक इस मामले में प्रतीक्षा ही करनी होगी.(7th Pay Commission) (Central government employees) (Dearness allowance)

नहीं बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर :

पिछले कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है. लेकिन, सूत्रों के मुताबिक, साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा (Fitment factor hike) नहीं होगा. सरकार फिलहाल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है. कोविड (Covid-19) और महंगाई (Inflation) के चलते इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ से स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं. सूत्रों की मानें तो अब फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला तभी होगा, जब सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला लाए जाए. उससे पहले किसी भी तरह के कयास लगाना मुश्किल है. सरकार लगातार इस पर काम कर रही है कि कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए, जिससे समय-समय पर सैलरी में इजाफा होता रहे.(7th Pay Commission) (Central government employees) (Dearness allowance)

कौन से कर्मचारियों को होगा फायदा :

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि होनी चाहिए. अधिकारी के मुताबिक, नए फॉर्मूले के बाद आय के ध्रुवीकरण (income polarization) के लंबे समय से चलने वाले रुझान और केंद्रीय सरकार के विभागों में सिकुड़ते मध्य स्तर को देखते हुए ऐसा लगता है कि व्यापक मध्य-स्तरीय कर्मचारियों (broad mid-level employees) के स्तर पर ज्यादा वृद्धि नहीं दिखाई देगी. लेकिन, निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा होता दिख सकता है.(7th Pay Commission) (Central government employees) (Dearness allowance)

कितना मिलेगा फायदा?

पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारी को उनकी कम से कम सैलरी 21 हजार के बीच हो सकती है. नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है. वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो हर 8-10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है. लेकिन, इस बार इसे बदलकर साल 2024 में नए फॉर्मूला लागू किया जा सकता है. सरकारी कर्मचारियों की मानें तो वेतन में करीब तीन गुना होनी चाहिए. 7th Pay commission में वृद्धि सबसे कम हुई थी.(7th Pay Commission) (Central government employees) (Dearness allowance) (7th pay commission )new pay commission will not come after 7th pay commission news next pay commission

के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा। सरकार इस दिशा में 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है जिसमें DA 50 फीसदी से ज्यादा होने पर वेतन में खुद बढ़ोतरी हो जाएगी। इस प्रणाली को ‘स्वचालित वेतन संशोधन प्रणाली’ (Automatic Pay Revision System) नाम दिया जा सकता है। वहीं, कर्मचारियों का यह भी मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए 2016 से वेतन वृद्धि की सिफारिशों के साथ उनका गुजारा मुश्किल होगा। हालांकि इस मामले पर अंतिम फैसला आने तक इंतजार करना होगा।(7th pay commission Next Pay Commission)

7th Pay Commission में नहीं बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर

सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) नहीं बढ़ेगा। फिलहाल सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कोविड-19 और महंगाई के चलते यह आर्थिक बोझ स्थिति को और खराब कर सकता है। अब फिटमेंट फैक्टर भी तभी तय होगा जब सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला लाया जाएगा। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। सरकार एक ऐसा फॉर्मूला बना रही है जिससे समय-समय पर सैलरी बढ़ सके।(7th pay commission Next Pay Commission)

New Formulas में किन कर्मचारियों को होगा फायदा

अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निचले स्तर के कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। नए फॉर्मूले (New Formulas) के बाद लंबे समय से चले आ रहे आय ध्रुवीकरण के रुझान और केंद्र सरकार के विभागों को देखते हुए ऐसा लगता है कि व्यापक मध्य स्तर के कर्मचारी ऐसा कर पाएंगे। हालांकि निचले स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा देखने को मिल सकता है।(7th pay commission Next Pay Commission)

पे लेवल मैट्रिक्स (Pay Level Matrix) 1 से 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) का न्यूनतम वेतन 21 हजार के बीच हो सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग (Next Pay Commission) के पक्ष में नहीं है। वेतन आयोग का रुझान देखा जाए तो इसे हर 8-10 साल में लागू किया जाता है। लेकिन, इस बार साल 2024 में नए फॉर्मूले(New Formulas) को लागू करने के लिए इसमें बदलाव किया जा सकता है।(7th pay commission Next Pay Commission)