CG News : छत्तीसगढ़ में घर बनाना हुआ महंगा! 3 महीने में सीमेंट की बोरी इतने रुपये तक हुई महंगी, निर्माण कार्यों पर असर….
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की बढ़ती कीमतों ने निर्माण क्षेत्र का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले तीन से चार महीनों में सीमेंट की एक बोरी के दाम 80 रुपये तक बढ़ने का दावा किया जा रहा है। कीमतों में इस अचानक उछाल का असर अब सरकारी परियोजनाओं पर भी पड़ने लगा है। दावा है कि सीमेंट महंगा होने से प्रदेश में करीब 30 हजार करोड़ रुपये के निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इनमें सड़क, पुल-पुलिया, ब्रिज और विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि सीमेंट की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से परियोजनाओं की लागत बढ़ रही है। पहले से निर्धारित बजट में निर्माण कार्य पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के सामने आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर सरकार से हस्तक्षेप कर सीमेंट की कीमतों को नियंत्रित करने की मांग उठाई जा रही है।
OPC और PPC सीमेंट की कीमतों में बड़ा अंतर
छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों को लेकर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा OPC और PPC सीमेंट के बीच मूल्य अंतर का है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में दोनों प्रकार के सीमेंट की कीमतों में प्रति बोरी करीब 80 रुपये तक का अंतर बताया जा रहा है।
वहीं, पड़ोसी राज्यों मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में यह अंतर तुलनात्मक रूप से कम है। मध्यप्रदेश में OPC और PPC के बीच करीब 25 रुपये तथा महाराष्ट्र में लगभग 40 रुपये का अंतर बताया जा रहा है। दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में अधिक अंतर होने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
सरकारी निर्माण कार्यों में बढ़ रही लागत
निर्माण लागत बढ़ने के पीछे सरकारी परियोजनाओं में OPC सीमेंट के अनिवार्य उपयोग को भी एक प्रमुख वजह बताया जा रहा है। आरोप है कि सरकारी निर्माण कार्यों में OPC सीमेंट के इस्तेमाल की अनिवार्यता के कारण निर्माण एजेंसियों को अपेक्षाकृत महंगा सीमेंट खरीदना पड़ रहा है। इससे परियोजनाओं का खर्च और बढ़ रहा है।
सड़क निर्माण से लेकर पुल-पुलिया, ब्रिज और सरकारी भवनों की परियोजनाओं तक इसका असर पड़ने की आशंका है। निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण निर्धारित बजट और वास्तविक खर्च के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है।
सरकार से हस्तक्षेप की मांग
सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी और OPC-PPC के बीच बड़े अंतर को देखते हुए सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है। निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि कीमतों की समीक्षा होनी चाहिए और सरकारी निर्माण कार्यों में सीमेंट के उपयोग से संबंधित नियमों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
फिलहाल सीमेंट की बढ़ती कीमतों का मुद्दा प्रदेश में निर्माण क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है, इस पर निर्माण एजेंसियों और कारोबारियों की नजर रहेगी।
