Bihar News: मछुआरों के लिए खुशखबरी, ‘राहत-सह-बचत योजना’ के तहत मिलेंगे इतने रुपये, जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया…
बिहार : बिहार मत्स्य निदेशालय वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए “राहत-सह-बचत योजना” के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। यह पहल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मछुआरों को लक्षित करती है जो राज्य की नदियों में मछली पकड़ते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2025 है।
इस योजना का उद्देश्य मछली संसाधनों का संरक्षण करना और मछली पकड़ने के अलावा अन्य अवधियों में मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मछुआरों को सालाना 4500 रुपये मिलेंगे, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का योगदान होगा। यह राशि जून से अगस्त के प्रतिबंधित मछली पकड़ने के महीनों के दौरान वितरित की जाएगी।
पात्रता और लाभ:
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य प्रजनन के समय मछली पकड़ने पर रोक लगाकर मछलियों को प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने देना है, जिससे मछलियों की आबादी में वृद्धि होगी। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह पूर्णकालिक मछली पकड़ने का काम करता हो।
मछुआरे को किसी पंजीकृत समूह या समाज से संबंधित होना चाहिए और उनके पास जिला मत्स्य अधिकारी से मछली पकड़ने का निःशुल्क प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रहना चाहिए।
इस योजना से कई लाभ मिलते हैं: प्रतिबंधित महीनों के दौरान वित्तीय सहायता, प्राकृतिक मछली प्रजनन में वृद्धि, पूर्णकालिक मछुआरों के लिए आजीविका सहायता और बाढ़ जैसे संकटों के दौरान राहत। इन उपायों का उद्देश्य नदी मत्स्य पालन में उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाना है।
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन केवल fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 मई 2025 है। आवश्यक दस्तावेजों में दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, एक आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, सदस्यता प्रमाण और एक निःशुल्क मछुआरा प्रमाण पत्र शामिल हैं। पंचायत समिति सदस्यों की संस्तुति भी आवश्यक है।
योजना के बारे में अधिक जानकारी:
https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर दिनांक 11 अगस्त 2022 के राज्य आदेश संख्या: 6 SS (6)20/2022 -2740 देखें। तकनीकी सहायता टोल-फ्री नंबर 18003456185 या जिला मत्स्य अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध है। यह पहल नदी जैव विविधता के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही इन संसाधनों पर निर्भर मछुआरों के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करती है।
