CG – 4 BEO को शोकॉज नोटिस : बीईओ पर गाज गिरी, चार बीईओ को जारी हुआ नोटिस, लगे ये गंभीर आरोप…..
बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्कूली बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने में शिथिलता बरतने पर चारों विकासखण्ड के बीईओ को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आईडी पासवर्ड जारी करने के सप्ताह भर बाद भी उनके अधीन कार्यरत संकुल समन्वयकों द्वारा आवेदन फारवर्ड करने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। कलेक्टर आज साप्ताहिक टीएल बैठक में योजनाओं की समीक्षा करते हुए इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की बैठक में विस्तृत समीक्षा की। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर अरविन्थ कुमारन सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने बैठक में खाद की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए इसके निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि हर रोज समिति वार इसकी समीक्षा करते रहें और पूर्व आकलन कर कमी वाली सोसायटिओं में प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराएं। उन्होंने तखतपुर एवं सकरी की समितियों मंे तुरंत यूरिया खाद भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान में जिले में बड़ी संख्या में पेड़ लगाये गये हैं। इनकी देख-भाल के लिए किसी को अधिकृत कर पेड़ का आकार लेते तक सुरक्षा की व्यवस्था किया जाये। फलदार पौधों की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूहों को सौंपी जाये ताकि आगे इनके फल से उनकी आमदनी हो सके। उन्होंने कहा कि सड़क में खुले घुम रहे मवेशियो की जानकारी लेकर पशु चिकित्सा विभाग रिपोर्ट दे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय निकाय मवेशी मालिकों के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करेंगे।
उन्होंने बताया कि हर ब्लॉक में दो-दो पशु आश्रय स्थलों के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जल्द से जल्द शेड और अन्य जरूरी निर्माण कार्य करायें। कलेक्टर ने 15 अगस्त की तैयारी की भी समीक्षा की और निर्धारित समय-सीमा में सौंपे गये दायित्वों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चयन में पर्व की गरिमा एवं देशभक्ति पूर्ण संगीतों का चयन करने की सलाह दी। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा कर निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री पोर्टल, मुख्यमंत्री की घोषणा, हाईकोर्ट के आदेशों का पालन प्रतिवेदन, सुशासन तिहार, ई-ऑफिस सहित राज्य सरकार की फ्लेगशीप योजनाओं की समीक्षा की।
