प्रदेश के मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री,भाजपा नेता इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे है ! सीधा-सीधा जनता के टेक्स के पैसों की कर रहे बर्बादी - मौर्य

जगदलपुर : पूर्ववर्ती सरकार में सरकारें फ़रवरी तक धान संग्रहण केंद्रों से मिलर्स तक पहुंचाने में अधिकतम समय फरवरी तक का लेते थे आखिर यह सरकार और जिला प्रसाशन के अधिकारी वर्षा ऋतू से पूर्व नहीं निकाल पाए और बाद में भी निकालने में सरकार गंभीर नहीं हैं।

सरकार धान उठाओ में नीति और नियति स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही हैं जिम्मेदार मुख्य्मंत्री और विभागीय मंत्री और भाजपा नेता इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे बैठी हैं जनता के टेक्स के पैसों की बर्बादी यह सरकार कर रही हैं दूसरी ओर सरकार 9 महीने में 3000 करोड़ का कर्ज लें बैठी हैं और आगे और लेने की तैयारी हैं।

बस्तर जिले लगभग 3 अरब रुपए का धान बढ़ा रही हैं सरकार इसे बेच कर आर्थिक स्तिथि में सुधार ला सकती हैं।

15 नवंबर से यह सरकार फिर से धान खरीदी प्रारम्भ करने जा रही हैं और पिछले साल की खरीदी गई धान अब तक उठाई नहीं गई हैं यह सरकार बेपरवाह लापरवाह और निकम्मी और फिज़ूल करची सरकार हैं।

धान संग्रहण केंद्रों से जिला प्रसाशन के उच्च अधिकारीयों के निर्देश पर अधिक मात्रा में धान चोरी किया जा चूका हैं जिसका सत्यापन और उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए।

धान संग्रहण केंद्रों से मजदूरों से प्लास्टिक बोरा में भूसा भर कर धान सुरक्षित रखने हेतु स्टेग लगाने का कार्य किया जाता हैं जिसमे बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी बिल एवं मास्टरोल लगा कर शासकीय पैसे का बंदर बाठ किया गया हैं जिसमे जिला विपड़न अधिकारी की भूमिका संदिग्ध हैं।

धान संग्रहण केंद्र में अरबों रूपये का घोटाला हुआ हैं जगदलपुर जिले में ही... जिसकी जाँच करवा कर शासकीय धन के घोटाले बाज़ों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

 आज संभाग मुख्यालय राजीव भवन में बस्तर जिला कॉंग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया श्री मौर्य ने बताया कि,बस्तर जिले के दो धान संग्रहण केंद्र बिरिंग पाल और नियानार में अरबों रूपये का धान सड़ने के लिए छोड़ दिया गया हैं आखिर क्यों?वही पूर्ववर्ती सरकार में सरकारें फ़रवरी तक धान संग्रहण केंद्रों से मिलर्स तक पहुंचाने में अधिकतम समय फरवरी तक का लेते थे आखिर यह सरकार और जिला प्रसाशन के अधिकारी वर्षा ऋतू से पूर्व नहीं निकाल पाए और बाद में भी निकालने में सरकार गंभीर नहीं हैं, सरकार धान उठाओ में नीति और नियति स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही हैं! जिम्मेदार मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री और भाजपा नेता इस मामले पर अभी तक चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं जो कि सीधा सीधा जनता के टेक्स के पैसों की बर्बादी यह सरकार कर रही हैं वही दूसरी ओर राज्य सरकार 9 महीने में ही 3000 करोड़ रुपये का कर्ज लें बैठी हैं और आगे और लेने की तैयारी हैं !
      
        मौर्य ने कहा बस्तर जिले में लगभग 3 अरब रुपए का धान खराब हो चुका हैं सरकार इसे बेच कर आर्थिक स्तिथि में सुधार ला सकती थी 15 नवंबर से यह सरकार फिर से धान खरीदी प्रारम्भ करने जा रही हैं और पिछले साल की खरीदी गई धान अब तक उठाई नहीं गई हैं यह सरकार बेपरवाह लापरवाह, निकम्मी और फिज़ूल खर्ची सरकार हैं।धान संग्रहण केंद्रों से जिला प्रसाशन के उच्च अधिकारीयों के निर्देश पर अधिक मात्रा में धान चोरी किया जा चूका हैं और इसकी सत्यापन और उच्च स्तरीय जाँच अवश्य होनी चाहिए।धान संग्रहण केंद्रों से मजदूरों से प्लास्टिक बोरा में भूसा भर कर धान सुरक्षित रखने हेतु स्टेग लगाने का कार्य किया जाता हैं जिसमे बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी बिल एवं मास्टरोल लगा कर शासकीय पैसे का बंदरबांट भी किया गया हैं जिसमे जिला विपड़न अधिकारी की भूमिका संदिग्ध हैं!धान संग्रहण केंद्र में अरबों रूपये का घोटाला हुआ हैं जगदलपुर जिले में ही,जिसकी जाँच करवा कर शासकीय धन के घोटाले बाज़ों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

मौर्य ने कहा धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है,19 लाख धान के बोरे जिसकी अनुमानित कीमत 300 करोड़ रुपये का धान लगभग पूर्णतः खराब होने की कगार पर है राज्य सरकार की अनदेखी व सम्बंधित अधिकारियों की निष्क्रियता का खामियाजा आगामी समय में किसान भुगतेंगे, जिसको लेकर कॉंग्रेस पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल को धान सम्बंधित वस्तुस्थिति से अवगत कराकर ज्ञापन सौंपा जावेगा।

इस प्रेसवार्ता के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेश राय,रविशंकर तिवारी, पार्षद सूर्यापानी,सुखराम नाग, महामंत्री ज़ाहिद हुसैन, अल्ताफ उल्ला खान,विजेंद्र ठाकुर, शादाब अहमद,उस्मान रज़ा आदि मौजूद रहे।