CG- हाई कोर्ट का बड़ा फैसला : तलाक के बाद मूल नाम से मिलेगी डिग्री, कॉलेज को नाम बदलने का निर्देश…..
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा है, कोई भी शिक्षण संस्थान किसी पूर्व छात्र या छात्रा के दस्तावेजों में नाम सुधारने या मूल नाम बहाल करने के अनुरोध को केवल इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद नाम में बदलाव का कोई नियम नहीं है। अदालत ने कहा कि यदि बदलाव के पीछे पुख्ता न्यायिक आदेश और आधिकारिक दस्तावेज मौजूद हैं, तो तकनीकी नियमों का हवाला देकर किसी का भविष्य दांव पर नहीं लगाया जा सकता।
जस्टिस एके प्रसाद ने अपने फैसले में कहा है, शैक्षणिक रिकॉर्ड की पवित्रता अपनी जगह है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कानूनी रूप से बदले गए और प्रमाणित नाम को दस्तावेज में जगह ही न दी जाए।
पढ़िए क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता सुरभि यादव ने बिलासपुर के सरकारी बिलासा गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से वर्ष 2013 से 2019 के बीच बी.एससी (होम साइंस), एम.एससी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी की थी। अपनी शादी (12 अप्रैल 2012) के बाद वह ‘सुहाना अंसारी’ के नाम से पढ़ाई कर रही थीं, जिसके चलते कॉलेज के रिकॉर्ड में भी यही नाम दर्ज हो गया था।
बाद में, 24 फरवरी 2022 को बिलासपुर फैमिली कोर्ट के आदेश से उनका यह वैवाहिक रिश्ता कानूनी रूप से समाप्त (शून्य घोषित) हो गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने सभी सरकारी दस्तावेजों, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपना मूल नाम सुरभि यादव बहाल करवा लिया। जब उन्होंने कॉलेज से अपनी मार्कशीट और डिग्री में भी यही मूल नाम ठीक करवाने का अनुरोध किया, तो कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने 6 मार्च 2023 के प्रस्ताव के जरिए इसे ठुकरा दिया। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित फैसले ‘जिग्या यादव बनाम सीबीएसई’ का हवाला देते हुए कहा कि यदि बदलाव का आधार कोई ठोस सार्वजनिक दस्तावेज या अदालत का डिक्री (डिक्री,आदेश) है, तो संस्थान को उचित सत्यापन और प्रक्रिया के बाद दस्तावेजों में संशोधन करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी पाया कि कॉलेज द्वारा जारी पीजी डिप्लोमा की मार्कशीट में पति का नाम और माता का नाम दर्ज करने में भी विसंगतियां थीं।
अदालत ने कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के 6 मार्च 2023 के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें नाम सुधार की मांग ठुकरा दी गई थी। कोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों (बी.एससी, एम.एससी और डिप्लोमा) में नाम व माता-पिता के विवरण को सुधारकर ‘सुरभि यादव’ के रूप में छह हफ्ते के भीतर नया रिकॉर्ड या उचित पृष्ठांकन जारी करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में छात्रा के पाठ्यक्रम, प्रवेश वर्ष या अंकों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, केवल पहचान के विवरण दुरुस्त किए जाएंगे।
यह मामला सुरभि यादव (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने अपने वैवाहिक संबंध टूटने के बाद अपने शैक्षणिक दस्तावेजों Academic Records में अपने मूल नाम और माता-पिता के नाम को बहाल करने की मांग की थी।
कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने 6 मार्च 2023 के प्रस्ताव के जरिए इस अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद नाम बदलने का कोई नियम या प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट ने कॉलेज के इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस सुधार प्रक्रिया से छात्रा के पाठ्यक्रम, प्रवेश वर्ष, प्राप्तांक या डिवीजनों (Marks, Grades) में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, केवल नाम और पहचान से जुड़े विवरण दुरुस्त किए जाएंगे।
यह पूरी प्रक्रिया उचित सत्यापन और आवश्यक औपचारिकताओं के साथ 6 सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।
