CG High Court : ‘सांवले रंग’ और 4 लाख के दहेज के लिए उजाड़ रहे थे बसा-बसाया घर, हाई कोर्ट ने दी ये नसीहत…..
बिलासपुर। रंग रूप और गोरेपन के प्रति समाज की दबी-छिपी संकीर्ण मानसिकता किस तरह किसी हंसते-खेलते परिवार को तबाह करने की कगार पर ले आती है, इसका एक दर्दनाक और आंखें खोल देने वाला मामला छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के सामने आया है। हाईकोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उस पत्नी को बड़ी राहत दी है, जिसे सिर्फ इसलिए ससुराल वालों के ताने और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा क्योंकि उसका रंग सांवला था।
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें पत्नी की याचिका ठुकरा दी गई थी। अदालत ने साफ लफ्जों में कहा है कि पति-पत्नी के बीच के मामूली मतभेदों को सूझबूझ से सुलझाया जा सकता है, इसलिए गृहस्थी को बिखरने से बचाने के लिए वैवाहिक अधिकारों को बहाल किया जाना जरूरी है। इस मानवीय फैसले के बाद एक बार फिर उस पीड़ित महिला की गृहस्थी को बचाने की उम्मीद जग गई है, जो लाख जिल्लत सहने के बाद भी अपने पति के साथ घर बसाने की आस लगाए बैठी थी।
जानिए क्या है पूरा मामला? रंग रूप के ताने और चार लाख की मांग
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की यह कहानी है, जहां 3 मार्च 2019 को बड़े अरमानों के साथ एक जोड़े की शादी हुई थी। लेकिन शादी की खुशियां कुछ ही दिनों में आंसुओं और जिल्लत में बदल गईं। पीड़ित पत्नी का आरोप था कि शादी के कुछ ही दिन बाद उसके ससुराल वाले उसके सांवले रंग को लेकर उसे ताने मारने लगे।
ससुराल पक्ष का रवैया इतना संकीर्ण और अपमानजनक था कि वे अक्सर यह कहकर उसे जलील करते थे कि उसके गरीब पिता ने सांवले रंग की लड़की देकर उनके साथ बड़ा ‘धोखा’ किया है। बात यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि मायके से चार लाख रुपये नकद लेकर आने का लगातार दबाव बनाया जाने लगा। जब मायके से पैसे नहीं मिले, तो ससुराल वालों ने उसका जीना मुहाल कर दिया और उसे साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि ससुराल वालों ने पति के कान भी इस कदर भरे कि उसने अपनी ही पत्नी के खिलाफ बगावत कर दी और बात तलाक तक जा पहुंची।
मामले की सुनवाई के दौरान पति ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसकी पत्नी उसके बुजुर्ग माता-पिता का सम्मान नहीं करती थी। घर का काम करने के लिए कहने पर वह झगड़ा करती थी और उस पर दबाव बनाती थी कि वह अपने माता-पिता को छोड़कर पत्नी के साथ अलग रहने लगे। पति का यह भी आरोप था कि पत्नी के मायके वाले अपनी पारिवारिक और राजनीतिक रसूख व स्थिति का रौब दिखाते हैं।
हालांकि, इन तमाम आरोपों के बीच गौर करने वाली बात यह रही कि पीड़ित पत्नी ने अदालत में अपनी शादी को टूटने से बचाने की गुहार लगाई। उसने साफ कहा कि भले ही ससुराल में उसके साथ रंग-रूप और भेदभाव के नाम पर नाइंसाफी हुई हो, लेकिन वह अपना घर और सुहाग उजाड़ना नहीं चाहती और अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन फैमिली कोर्ट ने उसकी वैवाहिक अधिकार बहाल करने की याचिका को खारिज कर दिया था। फैमिली कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
मामले की गंभीरता को समझते हुए जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने इस पर बेहद संवेदनशील और मानवीय रुख अपनाया। अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि वैवाहिक विवादों में अदालतों का सबसे पहला और मुख्य प्रयास यही होना चाहिए कि किसी भी तरह टूटते हुए रिश्ते व विवाह को बचाया जा सके और पति-पत्नी के बीच सुलह की राह तलाशी जाए।
हाईकोर्ट ने गौर किया कि इस पूरे प्रकरण में पत्नी शुरुआत से लेकर अंत तक अपने पति के साथ हंसी-खुशी रहने की इच्छा जता रही है। वहीं, पति भी अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार था, बस उसकी शर्त यह थी कि पत्नी उसके माता-पिता के साथ ही रहे। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि इस जोड़े के बीच कोई ऐसे गंभीर मतभेद नहीं हैं, जिन्हें आपसी समझदारी, प्यार और बातचीत से सुलझाया न जा सके।
हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को स्वीकार करते हुए उसकी वैवाहिक अधिकार बहाल करने की याचिका मंजूर करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।
